नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)ले प्राथमिक शेयर (आईपीओ)मा न्यूनतम १० कित्ता दिनै पर्ने नीति हटाउने तयारी गरेको छ । सेबोनले १० कित्ते नीति पुनरावलोकनको लागि समिति गठन गरेर हटाउने तयारी थालेको हो ।
नेपाल धितोपत्र बोर्डले यो व्यवस्था पुनरावलोकन गर्नका लागि विज्ञ सञ्चालक भोलानाथ ढुंगानाको नेतृत्वमा समिति गठन गरेको प्रवक्ता मुक्तिनाथ श्रेष्ठले जानकारी दिए । प्रवक्ता श्रेष्ठका अनुसार नीति पुनरावलोकनको लागि बोर्ड सदस्य प्रविण कुमार झाको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको छ । साथै, समितिमा बोर्ड सदस्य भोलानाथ ढुंगाना, कार्यकारी निर्देशक समेत रहेका मुक्ति श्रेष्ठ र उपकार्यकारी निर्देशक अम्बिका प्रसाद गिरी सदस्य रहेका छन् ।
समितिले हालको न्यूनतम १० कित्ताका लागि आवेदन दिनुपर्ने र बाँडफाँटमा पनि न्यूनतम १० कित्ता दिनुपर्ने व्यवस्थाको विस्तृत अध्ययन गरी यसमा पुनरावलोकन गर्ने नगर्ने विषयमा सुझाव दिनेछ । सोही सुझाव अनुरुप बोर्डले निर्णय गर्ने प्रवक्ता श्रेष्ठ बताएका छन् । केही लगानीकर्ताले यो व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी कम्तीमा ५० कित्ता बाँडफाँट गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । बुक बिल्डिङ पद्दतिबाट हुने बाँडफाँटमा भने न्यूनतम ५० कित्ताकै लागि आवेदन दिनुपर्ने र बाँडफाँटमा पनि न्यूनतम ५० कित्ता दिनुपर्ने व्यवस्था छ । सोही मागलाई सम्बोधन गर्न अध्ययनका लागि समिति गठन गरिएको प्रवक्ताको भनाइ छ ।
१० कित्ते नीति हुनु अगाडि आईपीओमा समानुपातिक व्यवस्था थियो । आवेदन दिएको आधारमा सबै लगानीकर्तालाई समानुपातिक रुपमा शेयर बाँडफाँट गरिँदै आएको थियो । साथै, १० कित्ते नीतिले जस्तो सुकै कम्पनीको शेयर बिक्ने र कमजोर कम्पनी पनि बजारमा आउन उत्साहित हुन थालेको प्रवक्ताले बताएका छन् ।
