सेयर धितो कर्जामा लाग्दै आएको १२ करोडको सीमा हटाउने बारे अर्थमन्त्री र गभर्नरबीच छलफल भएको छ । मंगलबार भएको वित्तीय क्षेत्र उच्चस्तरीय समन्वयन समितिको छलफलमा अर्थमन्त्री डा. प्रकाशकरण महत र राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीबीच सेयर धितो कर्जामा १२ करोडको सीमामा पुनरावलोकन गर्न सहमत भएको छलफलमा सहभागी एक अधिकारीले नेपाली पैसालाई बताए ।
‘मंगलबारको छलफलमा गभर्नरले १२ करोडको सीमा हटाउन सकारात्मक रहेको बताउनुभएको थियो’ ती अधिकारीले भने । बजेटमा आएको नेपाल राष्ट्र बैंक र नेपाल धितोपत्र बोर्डमार्फत कार्यान्वयन गर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनको सम्बन्धमा छलफल गर्न मंगलबार समितिको बैठक बसेको थियो ।
सेयर धितो कर्जामा लगाइएको १२ करोडको सिमा हटाउन केन्द्रीय बैंकलाई चौतर्फी दबाब आएको छ । लगानीकर्ताले सेयर धितो कर्जामा कुनै पनि सीमा निर्धारण गर्न नहुने बताउँदै आएका छन् । केन्द्रीय बैंकलाई सेयर धितो कर्जामा ४–१२ को ट्याग नै लागेपछि चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा ४ र १२ करोडको क्याप मध्ये ४ हटाएर १२ करोडको मात्र सीमा कायम गाएको थियो ।
लामो समयदेखि सेयर बजार वियरिस ट्रेन्डमा छ । बजार घट्न थालेको २५ महिना भइसक्दा पनि सुधार हुन नसकेपछि विशेषगरी अर्थमन्त्री र गभर्नरप्रति आम लगानीकर्ताले आक्रोश पोख्दै आएका छन् । १२ करोडको क्यापले ठूला र संस्थागत लगानीकर्ता बजारमा आउन नसकेको गुनासो हुँदै आएको छ ।
यही दबाबका बीचमा अर्थमन्त्रीले पटकपटक गभर्नरलाई १२ करोडको क्याप हटाउन अनुरोध गर्दै आएका थिए । तर गभर्नर यसअघि सहमत भएका थिएनन् । तर पछिल्ला छलफलहरुमा भने गभर्नरले ग्रीन सिग्नल दिन थालेका थिए, स्रोतको भनाई छ ।
सेयर बजार र घर–जग्गा चलायमान नभई अर्थतन्त्रले गति लिन नसक्ने निष्कर्षमा अर्थमन्त्री महत पुुगिसकेका छन् । घर–जग्गा व्यवसायलाई चलायमान बनाउन कित्ताकाट फुकुवा गरिएको छ । तर सेयर बजारमा भने १२ करोडको क्याप र ५० लाखभन्दा माथिको सेयर धितो कर्जामा १५० प्रतिशतको जोखिमभारका कारण बजारले गति लिन नसकेको लगानीकर्ताको भनाई छ ।
१२ करोडको क्याप हटाउन राष्ट्र बैंक तयार भए पनि सेयर धितो कर्जाको १५० प्रतिशतको जोखिमभार घटाउने विषयमा भने अहिलेसम्म के कदम चालिन्छ भनेर ठोस जानकारी आएको छैन ।
१२ करोडको क्याप संशोधन गर्न केन्द्रीय बैंक तयार भए पनि अब यो सीमा कति गर्ने भनेर कुनै निर्णय भइसकेको छैन । व्यक्तिगत र संस्थागतमा कति–कति गर्ने भनेर पनि केन्द्रीय बैंकमा छलफल भइनसकेको स्रोतको भनाई छ । तर लगानीकर्ताहरुले भने संस्थागततर्फ यस्तो सीमा राख्नै नहुने बताइरहेका छन् ।
अर्थमन्त्री महतले पनि सकेसम्म कुनै पनि सीमा नराख्न आग्रह गरेका छन् । त्यसो हुन नसकेमा पनि संस्थागतमा खारेज गरेर व्यक्तिगतमा कम्तिमा २५ करोडको सीमा पुर्याउन उनले गभर्नरलाई सुझाव दिएको स्रोतको भनाई छ ।
यता, यही सीमाका कारण गभर्नर अधिकारी निकै आलोचित पनि बन्दै आएका छन् । उनलाई एमालेको इशारामा चलेको, वर्तमान सरकारलाई असहयोग गर्न यस्तो व्यवस्था गरिएको भन्ने सम्मका आरोप लाग्दै आएको छ । सामाजिक सञ्जालहरुमा पनि उनको चर्को आलोचना भइरहेको छ । यही सन्दर्भमा गभर्नर पनि लचक बनेको बताइएको छ ।
यद्यपि, १२ करोडको क्यापलाई केन्द्रीय बैंकले कहिलबाट संशोधन गर्छ भन्ने कुनै जानकारी भने दिइएको छैन ।
यसैबीच, सेयर बजार सुधारका लागि १२ करोडका क्याप खारेजी र जोखिमभार घटाउने लगायतका मुद्दा बोकेर केही दिन अघिमात्रै सांसद हरि ढकाल पनि गभर्नरलाई भेट्न पुगेका थिए ।
त्यसो त, केन्द्रीय बैंकसँग सम्बन्ध सुधार्न अर्थमन्त्री पनि लचक देखिएका छन् । विगतमा जनार्दन शर्माको पालामा गभर्नर र अर्थमन्त्रीबीच सम्बन्ध बिग्रिएको थियो । त्यसबाट मुलुकको अर्थतन्त्रले नै क्षति व्यहोर्नुपरेको थियो ।
यही विषयलाई मध्यनजर गर्दै अर्थमन्त्री डा. महत सिद्धान्ततः आफू माताहतकै संस्था भए पनि केन्द्रीय बैंकका गभर्नरसँग लचक बनेका थिए । उनले गभर्नरलाई बोलाएर यसबीचमा वार्ता पनि गरेका थिए । बाधक बनेका नीति खुकुलो बनाउन अनुरोध पनि गरेका थिए ।
यता, १२ करोडको क्याप नहटेपछि केही समययता एमाले निकट उद्योगी व्यवसायीले समेत सडक आन्दोलनमा आउने चेतावनी दिन थालेका थिए । पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले सार्वजनिक कार्यक्रममै १२ करोडको क्यापको औचित्य नरहेको बताएका थिए ।
त्यसो त सेयर बजार, घर–जग्गा, हाइड्रोपावर, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सहकारी संस्थाहरुमा सबैभन्दा बढी एमाले निकटकै व्यवसायीहरु आबद्ध रहेको अनौपचारिक तथ्यांकहरु छन् । यसआधारमा अर्थतन्त्र शिथिल बन्दा एमाले समर्थक र शुभेच्छुक अझ बढी मारमा परेको निष्कर्ष पनि कतिपय एमाले निकटका व्यवसायी, अर्थविद् र राजनीतिज्ञहरुले विश्लेषण गर्न थालिसकेका छन् ।
यसले पनि गभर्नरलाई पछिल्लो समय नीतिहरु खुकुलो बनाउँदै जान दबाब खडा गरेको स्रोतहरुको भनाई छ । Source:Nepal Paisa
