पछिल्लो केही वर्षयता बेथितिको समस्या देखिन थालेपछि समग्र सहकारी क्षेत्र नै समस्यामा पर्न थालेको छ । सहकारीको व्यवस्थापन तथा सञ्चालक पक्षका केही व्यक्तिहरुले मनोमानी गर्न थालेपछि ठूलो संख्याका सहकारीहरुमा सदस्यहरुको बचत जोखिममा परेको छ । विशेषगरी ठूलो कारोबार गर्ने तथा धेरै सदस्यहरु जोडिएका सहकारी क्षेत्रमा समस्या देखिन थालेपछि सरकारले सो क्षेत्रको सुधारका लागि सहकारी क्षेत्र सुधार कार्यदल, २०८० गठन गरेको थियो । सो कार्यदलले सरकारलाई असोजमा नै आफ्नो सुझाव प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । सो प्रतिवेदनले नेपालको सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या र समाधानको उपायहरुबारे सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
सरकारले सुझाव कार्यदलले दिएको सुझावका आधारहरुलाई लिएर सहकारी क्षेत्रको सुधारका लागि आवश्यक पहलकदमीको शुरुवात गरेको छ । कात्तिक २३ गते मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ऋण तथा बचत कारोबार गर्ने सहकारीको नयाँ दर्ता र कार्यक्षेत्र विस्तारमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले गतसाता देशको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने बारेमा गरेको दुई दिने छलफलपछि सरकारले सहकारी क्षेत्रको नियमन गर्न छुट्टै निकाय बनाउने र सहकारी क्षेत्रको बचत तथा ऋणको सुरक्षण गर्न सहकारी कोष स्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ ।
सहकारीहरु सेयर सदस्यहरुको निर्णयका आधारमा सञ्चालन हुने स्वायत्त संस्थाको रुपमा सञ्चालन हुने अन्तर्राष्ट्रिय परम्परा भएपनि नेपालमा भने सो क्षेत्रभित्र देखिएका समस्याहरुको समाधानमा सहकारीहरु आँफै भने असफल देखिएका छन् । सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्याका कारणले सहकारीप्रति आम मानिसको विश्वास गुम्दै जाने र सहकारी नै संकटमा पर्न थालेपछि सरकारको तहबाट आवश्यक नीति र संरचना बनाएर सुधारको पहल हुन थालेको देखिएको छ । राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष तथा सहकारी क्षेत्र सुधार कार्यदल, २०८० का सदस्य मिनराज कँडेलले सरकारले कार्यदलको सुझावका आधारमा काम अगाडि बढाएको भन्दै अब सहकारी क्षेत्रमा बेथितिको अन्त्य भएर सकारात्मक अवस्था देखिने बताएका छन् ।
सरकारले पछिल्लो समय ऋण तथा बचतको कारोबार गर्ने सहकारी दर्ता नगर्ने तथा कायक्षेत्र विस्तार नगर्ने नीति लिएको छ, तपाईंले कसरी हेर्नुभएको छ ?
सो विषय हामीले सहकारी क्षेत्र सुधार कार्यदलमा बसेर गरेको निर्णय हो, कार्यदलको प्रतिवेदनको पहिलो÷दोस्रो दफामा नै सो विषय उल्लेख छ । गाउँपालिका र दुरदराजमा अझै संस्थाहरु रोक्न हुँदैन, तर नगरपालिका क्षेत्रमा चाहिँ धेरै भइसकेका छन् त्यसलाई मर्ज गरेर लैजानुपर्छ, नयाँ संस्था खोल्ने, त्यसको कार्यक्षेत्र विस्तार गर्ने अथवा सेवा केन्द्र खोल्ने विषयलाई अहिले रोक्नुपर्छ भनेर हामीले सिफारिस गरेकै आधारमा क्याबिनेटले निर्णय गरेको हो । कार्यदलले प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको सिफारिसकै आधारमा गरेको निर्णय हो ।
सहकारीको नियमन गर्न छुट्टै नियामक निकाय बनाउने र सहकारी कोष निर्माण गर्ने निर्णय पनि कार्यदलको सुझावकै आधारमा भएको हो ?
सहकारीलाई हेर्न नियामक निकाय निर्माण गर्ने भन्ने विषय यो वर्षको बजेट र मौद्रिक नीतिमा पनि छ । छुट्टै एउटा विशिष्टिकृत ढाँचाको संयन्त्र निर्माण गर्ने भन्ने विषय हाम्रो कार्यदलले पनि सिफारिस गरेको छ । सहकारी विभागले नियमन गर्ने स्थिति बनेन, त्यसमा पनि हामीले व्यापक छलफल गरेका थियौं ।
दुईवटा विकल्प एउटा छुट्टै नियामक निकाय बनाउने र अर्को सहकारी विभाले नै केही गर्न सकिन्छ की भन्ने विषयमा छलफल चलेको थियो, प्रदेशको विभाग छ, स्थानीय तह छ, यिनीहरुको समन्वय हुन नसकेपछि अनुगमन र नियमन गर्ने छुट्टै निकाय नै हुनुपर्छ भनेर कार्यदलले सिफारिस गरेको थियो ।
त्यस्तै, कर्जा तथा सुरक्षण कोष निर्माण गरेर राज्यको ४० प्रतिशत त्यसमा राख्ने र सहकारीहरुको ६० प्रतिशत राख्ने भन्ने विषयमा पनि सरकारले निर्णय गरेको छ । यी विषयहरु कार्यदलले गरेका सुझावका आधारमा नै आएका हुन् ।
अध्ययन र सहकार्यको आधारमा सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानको निम्ति नीतिगत र व्यवहारिक शुरुवात हुँदा त्यसोभए छिटो सकारात्मक नतिजाको अपेक्षा गर्न सकिन्छ ?
बद्मासी नै गरेकाहरुलाई त कारबाहीको विषय नै बन्छ, त्यसमा पनि कार्यदलले सिफारिस गरेको छ । बद्मासी गरेकाहरुको संस्थागत सम्पत्ति र नेतृत्वमा रहेर बद्मासी गर्नेहरुको रोक्का गर्ने उनीहरुको बिक्री वितरण गरेर तिर्नुपर्छ ।
अघिल्लो साता प्रधानमन्त्रीले राख्नुभएको छलफलमा सहकारी क्षेत्रको सुधारको निम्ति कार्यदलको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका बुँदा तत्काल गर्नुपर्ने १३ वटा बुँदा, अल्पकालमा गर्नुपर्ने १३ वटा बुँदा र दीर्घकालमा गर्नुपर्ने ३६ वटा बुँदाहरु सुनाएको थिएँ । त्यसमा नियमनको लागि छुट्टै संयन्त्र बनाउने विषय पनि उल्लेख छ । सोही आधारमा नै सरकारले सो कदम चालेको छ । अब सो कदमलाई कार्यान्वयन गर्दा छिट्टै सकारात्मक अवस्थाको अनुमान गर्न सकिन्छ ।
