नेपाल पशुपंक्षी व्यवसायी संघले पशुसम्बन्धि ऐन तत्काल परिमार्जन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ ।
संघका सचिवालयका प्रमुख आत्माराम पौडेलले सरकार र व्यवसायी दुवैले पालना गर्न नसकिने खालको प्रावधानसो ऐनमा रहेकाले त्यसलाई तत्काल परिमार्जन गर्नुपर्ने बताउनुभएको हो । शुक्रबार संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा बोल्दै पौडेलले सो ऐन परिमार्जनका लागि सरकार र संसदीय समितिमा आफूहरुले दिएको निवेदनको समेत सुनुवाई नभएको गुनासो गर्नुभयो । उहाँले सर्वोच्च अदालतले समेत दुई पटक सो ऐनलाई समयसापेक्ष बनाउन दिएको आदेशको पालना गरेको भन्दै सरकारप्रति आक्रोश समेत व्यक्त गर्नुभयो ।
पौडेलले भन्नुभयो, ‘२०५५ सालमा यो पशुसम्बन्धि ऐन आयो । यसमा सरकारको तर्फबाट पनि, व्यवसायीको तर्फबाट पनि कार्यान्वयन हुन नसक्ने प्रावधानहरु राखेका छौं । त्यो हटाईयोस् । त्यसलाई परिमार्जन गरियोस् । जबकी यो देशको संविधान चाहीँ वर्षको ३ पटक चेन्ज हुनसक्छ । तर हाम्रो ऐन चाहीँ २५ वर्षदेखि पुराने लादी राख्नुपर्ने किन ? जबकी सर्वोच्च अदालत दुई पटक यो ऐन समयसापेक्षा लागू गर भने पशुपंक्षी मन्त्रालयलाई अन्तरिम आदेश पनि गरेको थियो । तर पनि हुँदैन । हामीले यस समितिमा तीन पटक, मन्त्रालयका दर्जनौं पटक यो ऐन परिमार्जनका लागि पत्र दियौं । तर मन्त्रालयले विभागलाई दिन्छ । विभागले कार्यान्वयन गर्दैन ।’
बैठकमा बोल्दै कैलाली केरा उत्पादक संघका अध्यक्ष दीपेन्द्र थारुले सहुलियत दरको कृषि कर्जा अवधि १० वर्ष पु¥याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो । आर्थिक मन्दीको कारणले किसानहरुले लाभ लिन सक्ने अवस्था नरहेकाले सो कर्जाको अवधि बढाउनु आवश्यक रहेको उहाँको तर्क थियो । अध्यक्ष थारुले बैंकको ब्याजदर घटाउने व्यवस्था गर्न पनि सरकारलाई सचेत गराउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘यो सहुलियत ब्याँजदरको जुन कृषि कर्जा छ । यसको अवधि १० वर्षको बनाई दिनु प¥यो । अहिलेको मन्दीको कारणले गर्दाखेरी किसानहरु त्यति लाभ लिन सकेको देख्दैनौं । र, त्यसैपनि ब्याजदर उच्च भएको हुनाले किसानहरुले राहत पाउन सकेका छैनन् । किनभने अहिलेको बैंक ब्याजदर नै असाध्यै उच्च छ ।’
अध्यक्ष थारुले नेपाली किसानको हीत हुनेगरी केराको निर्यात तथा आयातसम्बन्धि व्यवस्था सरकारले मिलाउनुपर्ने बताउनु भयो ।
