सरकारले निःशुल्क कानूनी सहायता कार्यक्रमलाई सबै जिल्लामा बिस्तार गर्ने भएको छ ।
अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले प्रश्तुत गर्नुभएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सो कुरा उल्लेख गरिएको हो । कानूनी शासनको प्रत्याभुति गरी मानव अधिकार संरक्षणलाई उच्च प्राथमिकता दिइने बजेटमा उल्लेख छ । न्याय प्रणालीलाई छिटोछरितो, प्रभावकारी, अनुमानयोग्य र पहुँचयुक्त बनाउँन सूचना प्रविधिको उपयोग गर्ने बताइएको छ । अपराध अनुसन्धान, अभियोजन र प्रतिरक्षा प्रणालीलाई वैज्ञानिक र वस्तुगत बनाउन संस्थागत सुदृढीकरण गर्ने सरकारले बताएको छ ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘कानूनी शासनको प्रत्याभुति गरी मानव अधिकार संरक्षणलाई उच्च प्राथमिकता दिइनेछ । न्याय प्रणालीलाई छिटोछरितो, प्रभावकारी, अनुमानयोग्य र पहुँचयुक्त बनाउँन सूचना प्रविधिको उपयोग गरिनेछ । न्यायिक जनशक्तिको क्षमता विकास गरिनेछ । निःशुल्क कानूनी सहायता कार्यक्रमलाई सबै जिल्लामा विस्तार गरिनेछ । अपराध अनुसन्धान, अभियोजन र प्रतिरक्षा प्रणालीलाई वैज्ञानिक र वस्तुगत बनाउन संस्थागत सुदृढीकरण गरिनेछ । पारस्परिक कानूनी सहायता र सुपुर्दगी सम्बन्धमा विभिन्न राष्ट्रसँग द्विपक्षीय सन्धि गर्ने कार्य अगाडि बढाइनेछ ।’
सरकारले पारस्परिक कानूनी सहायता र सुपुर्दगी सम्बन्धमा विभिन्न राष्ट्रसँग द्विपक्षीय सन्धि गर्ने कार्य अगाडि बढाइने बताएको छ ।
