काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाल–भारत विद्युत् व्यापार सम्झौतासम्बन्धपरेको रिटबारे छलफल गर्न ‘एकीकस क्युरी’ अदालतको सहयोगी झिकाउन आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीश नहकूल सुवेदीको एकल इजलासले विषयवस्तुको प्रकृति र गाम्भीर्यता हेर्दा दुवै पक्षबीच छलफलको आवश्यकता पर्ने भएकाले माघ २३ गते छलफलका लागि पेसी समेत तोकेको छ ।
‘निवेदकले अन्तरिम आदेश समेत माग गरेको सम्बन्धमा विचार गर्दा, निवेदकले रिट निवेदनमा नेपाल र भारत सरकारकाबीच ४ जनवरी २०२४ मा हस्ताक्षर भएको ुलङ टर्म पावर ट्रेड एग्रीमेन्टु मा केवल विद्युत व्यापार को विषय मात्र नभई जलविद्युत् उत्पादन र विद्युत प्रसारण पूर्वाधार मा लगानी गर्ने जस्ता नेपालको संविधानको धारा २७९ आकर्षित हुने प्राकृतिक स्रोतको उपयोग र बाँडफाँडको विषयसमेत समावेश भएको भन्ने प्रश्न उठाएको देखिँदा विषयवस्तुको प्रकृति र गाम्भीर्य हेर्दा दुवै पक्षबीच छलफल गरी अन्तरिम आदेश जारी गर्नु पर्ने नपर्ने भन्ने सम्बन्धमा टुङ्गो गर्नु उपयुक्त देखिएकाले मिति २०८०।१०।२३ को छलफलको पेशी तोकिदिएको छ’, आदेशमा भनिएको छ ।
छलफलको दिन सम्झौताको सक्कल प्रतिसहित उपस्थित हुन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई लेखी पठाउने आदेश भएको छ । उक्त सम्झौता लागु नगर्ने माग गर्दै सूर्यनाथ उपाध्यायले रिट हालेका थिए ।
