काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगले मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को आकार ८० खर्ब रुपैयाँ पुर्याउने गरी काम भइरहेको बताएको छ । आयोगले १६औँ योजनाको अन्त्यसम्म मुलुकको जीडीपीको आकार ८० खर्ब रुपैयाँबराबर बनाउने दाबी गरेको हो ।
बिहीबार १६औँ योजनाको कार्यतालिका र आगामी आर्थिक वर्षदेखि लागू हुने विषयमा भइरहेको तयारीबारे जानकारी दिन आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा आयोगका उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठले जीडीपीको आकार बढ्ने दाबी गरेका हुन् । उनले जीडीपीको आकार बढाउन सरकारी क्षेत्र, निजी क्षेत्र र सामुदायिक क्षेत्रको योगदान आवश्यक हुने बताए । उनले भने, ‘सरकारी, निजी र सामुदायिक क्षेत्रले जीडीपीको वृद्धिदरमा कसरी योगदान पुराउन सक्छन् भन्नेबारे लगानीका क्षेत्रहरूको विषयमा प्रतिवेदन तयार गर्ने क्रममा आयोग रहेको छ र त्यहीअनुसार पहिचान गरी अघि बढ्नेछौँ ।’ उनले सरकार र निजी क्षेत्रबाट के–कस्तो लगानी र तयारी गर्न सकिन्छ भन्नेबारे छलफल अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिए ।
१६औँ योजना तर्जुमाको क्रममा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारबीच छलफल गरी अघि बढेको बताए । तीनवटै तहका योजनासँग सम्बन्धित सदस्य, मन्त्रालय, विज्ञ र सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरी अघि बढेको अयोगको दाबी छ ।
आयोजनाको विकास तथा विस्तार गर्ने क्रममा जग्गा प्राप्ति र रुख कटानको विषयले समस्या देखिए पनि त्यसलाई कानुन संशोधन गरी अघि बढ्ने तयारी भइरहेको श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
नेपाल सन् २०२६मा अतिकम विकासित मुलुकबाट विकासोन्मुख मुलुकमा स्तरोन्नति हुने चरणमा रहेको र स्तरोन्नति भएपछि प्राप्त हुने अवसरहरूको अधिकतम उपयोग गर्ने तथा आइपर्ने चुनौतीहरूमा समाना गर्ने उद्देश्यका साथ आयोगबाट सहज स्थानान्तरण रणनीति (एसटीएस) तुर्जमा गर्ने कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको पनि उनले जानकारी दिए । उनले विकासोन्मुख देशमा स्तरोन्नति हुँदा लगानी भित्र्याउन सहज हुने बताए ।
बजेट क्यालेन्डर परिमार्जन हुने
आयोगले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पेस गर्ने समयावधि परिमार्जन र पेस भएको बजेटमाथि संसद्ले आवश्यक संशोधन गर्नसक्ने व्यवस्थाका लागि प्रस्ताव गरेको छ । आयोगका उपाध्यक्ष डा. श्रेष्ठले क्यालेन्टर परिमार्जनपछि आगामी आर्थिक वर्षदेखि अर्थमन्त्रीले संसद्मा पेस गरेको बजेटमा आवश्यक संशोधन हुनसक्ने जानकारी दिए । उनले भने, ‘विगतमा जस्तो कमा, पूर्णविराम, अनुच्छेदसमेत नचलाई पास गरिएको अवस्थामा आगामी वर्षबाट आवश्यक संशोधन गर्न पाइन्छ ।’ अहिलेसम्म संसद्मा अर्थमन्त्रीले पेस गरेको बजेट महिना दिनसम्म छलफल भए पनि परिमार्जनविना नै पारित गर्ने गरिएको छ । यस आर्थिक वर्षको बजेट छलफलमा सांसदहरूले बजेट संशोधन गर्न पाउनुपर्ने माग राखेका थिए ।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट तयारी गर्न आयोगले मंसिरमा नै मन्त्रालय र निकायहरूलाई पत्राचार गरिसकेको छ । बजेटमा राष्ट्रिय आयोजना बैंकमा प्रविष्टि भई आवश्यक मापदण्ड पूरा गरेका आयोजना/कार्यक्रममा मात्र बजेट विनियोजन गर्ने, बजेट तयारीमा पर्याप्त गृहकार्य गरेर हरेक कार्यक्रमको कारणसहित कार्यक्रम प्रस्ताव गर्ने र मापदण्ड पूरा नगरेका अयोजनालाई बजेटमा समावेश नगर्ने तयारी पनि आयोगको छ ।
५० अर्बमाथिका आयोजना मात्रै राष्ट्रिय गौरवका
जथाभावी राष्ट्रिय गौरवका आयोजना घोषणा गर्ने प्रवृत्ति रोक्न सरकारले ५० अर्बभन्दा बढी लगानीका आयोजनालाई मात्रै राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा वर्गीकरण गर्न सकिने मापदण्ड बनाएको हो । राष्ट्रिय गौरवका आयोजना घोषणा गरे पनि बजेट अभावले वर्षौँसम्म आयोजना सम्पन्न नहुने समस्या निराकरणका लागि अबदेखि जथाभावी आयोजना घोषणा गर्ने प्रवृत्तिमा अंकुश लगाएको हो । यसका लागि मन्त्रिपरिषद्ले ‘आयोजना वर्गीकरणको आधार तथा मापदण्ड २०८०’ स्वीकृत गरिसकेको आयोगका उपाध्यक्ष श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
नयाँ मापदण्डअनुसार अबदेखि ५० अर्ब रूपैयाँ भन्दा बढी लगानीका आयोजना मात्रै राष्ट्रिय गौरवका आयोजना घोषणा हुनेछन् । यस्ता आयोजना बढीमा १० वर्षभित्र सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने छ ।
अहिले तीन दशक भइसक्दा पनि कतिपय गौरवका आयोजनाको निर्माणसम्पन्न भएको छैन । अहिलेसम्म सरकारले विभिन्न २५ वटा आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको सूचीमा राखेको थियो । जसमध्ये माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजना, पोखरा र भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणसम्पन्न भइसकेका छन् ।
प्रदेश सरकारलाई ४० प्रतिशत बजेट
आवश्यक कानुन नभएका कारण प्रदेश सरकारलाई कुल बजेटको ४० प्रतिशत उपलब्ध गराउनुपर्नेमा हालसम्म २९ प्रतिशत मात्रै उपलब्ध भएको बताए । प्रदेशलाई बलियो बनाउन संघीय सरकारका तर्फबाट बनाउनुपर्ने कानुन समयमा पूरा भएमा प्रदेशमा पूरै बजेट जाने र प्रदेश सरकार सबल बन्ने उपाध्यक्ष श्रेष्ठले बताए ।
आयोगले माघ महिनामा नै आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको सिलिङ तोक्ने तयारी गरेको छ । माघ १५ गते राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिको बैठक बस्नेछ । माघमा नै बजेटको सिलिङ दिनेछ । यस्तै १६औँ योजना पनि माघमा नै सम्पन्न गर्ने तयारी भइरहेको आयोगले जनाएको छ ।
