स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा जलविद्युतलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउनुभएको छ ।
सन् २०३५ सम्म २८ हजार ५ सय मेगावट जलविद्युत उत्पादन गर्नको लागि सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा जलविद्युतलाई प्राथमिकता दिएर बजेट ल्याउने पर्ने बताउनुभएको हो । अध्यक्ष कार्कीले न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुराकानी गर्दै आगामी १० वर्षमा जलविद्युत उत्पादनलाई २८ हजार मेगावट माथि पु¥याउन आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले त्यसको लागि सरकारले बजेटमार्फत विभिन्न खालका सहुलियत र सहजीकरण गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले जलविद्युतलाई भारत र बंगलादेशले खरिद गर्ने भएकाले उत्पादनमा जोड दिने नीति बनाउन आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले सन् २०३५ सालसम्ममा २८ हजार ५ सय मेगावट जलविद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको र यसको लागि ४६ अर्ब डलर आवश्यक भएकाले मुलुकमित्र भएको पुँजी परिचालन गर्ने गरी बजेट ल्याउन आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले मुलुकभित्रै लगानीमैत्री वातावरण बनाउने कुरा समेटिनु पर्नेमा जोड दिनुभयो ।
उहाँले अघिल्लो वर्षको बजेटमा विद्युत व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई समावेश गराउने भनिए पनि कार्यान्वयन नभएको भन्दै आगामी बजेटमार्फत विद्युत व्यापारमा समावेश गराउनु पर्ने माग राख्नुभयो । न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुरा गर्दै उहाँले सरकारले विद्युत व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई पनि समावेश गराए ट्रान्समिसन लाइनको लागि पनि निजी क्षेत्रलाई समावेश गराउन आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले सरकारले बजेट लोकप्रियताको लागि ल्याउने भन्दा पनि कार्यान्वयन नहुने गरी ल्याउनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले सरकारले प्रतिमेगावट ५० लाख फिर्ता दिने भनिए पनि अहिलेसम्म फिर्ता नगरेको बताउनु भयो । उहाँले सरकारले आगामी वर्षको बजेटमा खुशी बनाउने तर कार्यान्वयन नगर्ने भन्दा पनि लगानीको वातावरण बन्ने गरी बजेट निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले जलविद्युत क्षेत्र अन्य क्षेत्र भन्दा फरक रहेको भन्दै विद्युत उत्पादनसँगै मुलुकलाई पनि बनाउने उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले जलविद्युतले गाउँगाउँमा सडक,बजार,रोजगारी सिर्जना साथै विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने बताउनु भयो । उहाँले सन् २०३५ सालसम्म ट्याक्स फ्रि गरिनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले सरकारले जलविद्युतमा नयाँ नयाँ कर लगाउन नहुने बताउनु भयो । उहाँले संघीय सरकारलाई कर तिरेपछि स्थानीय र प्रदेशलाई राज्यले मिलाउनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले आयोजना तथा कन्ट्याक्टरले मात्रै हाइड्रो सम्बन्धि सामान आयात गर्न पाउने आर्थिक ऐनलाई परिमार्जन गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो,‘आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले जलविद्युतलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । जलविद्युतलाई भारत र बंलादेशले खरिद गर्ने भएको छ । सन् २०३५ सालसम्ममा २८ हजार ५ सय मेगावट जलविद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएका छौँ । त्यसको लागि ४६ अर्ब डलर आवश्यक पर्छ भनिएको छ । जलविद्युतको साच्ची नै विकास गर्ने हो भने मुलुकमित्र भएको पुँजी परिचालन गर्ने गरी बजेट ल्याउन आवश्यक छ । मुलुकभित्रै लगानीमैत्री वातावरण बनाउने कुरा समेटिनुपर्छ जस्तो लाग्छ । अघिल्लो वर्षको बजेटमा विद्युत व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई समावेश गराउने भनिएको थियो । सरकारले बजेट लोकप्रियताको लागि ल्याउने तर कार्यान्वयन नहुने अवस्था छ । सरकारले प्रतिमेगावट ५० लाख र्फिता दिने भनिएको थियो । सबै प्रोडक्टहरुको भ्याट लिन्छन् । हामीले भ्याट तिर्छौं मात्रै । भ्याट र्फिता गर्ने भन्दा खुशी भएका थियौं । सरकारले आगामी वर्षको बजेटमा खुशी बनाउने तर कार्यान्वयन नगर्ने भन्दा पनि लगानीको वातावरण बन्ने गरी बजेट निर्माण गर्नुपर्छ । जलविद्युत क्षेत्र अन्य क्षेत्र भन्दा फरक छ । विद्युत उत्पादनसँगै मुलुकलाई पनि बनाउने काम गर्छ ।
गाउँगाउँमा सडक,बजार,रोजगारी सिर्जना साथै विदेशी मुद्रा आर्जन गर्छ । सन् २०३५ सालसम्म ट्याक्स फ्रि गरिदिने । सरकारले जलविद्युतमा नयाँ नयाँ कर लगाउने गरेको छ । स्थानीय कर देखि धेरै करहरु लागू भएका छन् । संघीय सरकारलाई कर तिरेपछि स्थानीय र प्रदेशलाई राज्यले मिलाउने हो । आयोजना तथा कन्ट्याक्टरले मात्रै हाइड्रो सम्बन्धि सामान आयात गर्न पाउने आर्थिक ऐनमा लेखिएको छ । त्यसले धेरै सामानहरु भन्सारमा रोकिएका छन् । यस्तो व्यवस्थाले जलविद्युतको विकास गर्न सकिदैन । सरकारले यस्ता खालका स्पष्ट नीतिहरु लिएर अघि बढ्नुपर्छ । राज्यले दिने सुविधा र नीतिमा स्थिरता राख्नुपर्छ । लगानीकर्ताले गरेको लगानी सुरक्षित हुने किसिमको कानून निर्माण गर्नुपर्छ । जलविद्युत क्षेत्रमा रहेका लाइसेन्स,वन,भूमि लगायतका समस्या सहज बनाउने कुरा बजेटमा उल्लेख गर्नुपर्छ ।’
राज्यले दिने सुविधा र नीतिमा स्थिरता कायम गर्न गरी बजेट ल्याउनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले लगानीकर्ताले गरेको लगानी सुरक्षित हुने किसिमको कानून निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले जलविद्युत क्षेत्रमा रहेका लाइसेन्स,वन,भूमि लगायतका समस्या सहज बनाउने कुरा बजेटमा उल्लेख गर्नुपर्ने माग राख्नुभयो ।
