प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा नव प्रवद्र्धन कोष स्थापना गर्ने घोषणा गर्नुभएको छ ।

बिहीवार काठमाडौंमा राष्ट्रिय सूचना तथा सञ्चार प्रविधि दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले कोषका निम्ति निम्ति आवश्यक कानून तर्जुमा गर्ने गृहकार्य अगाडि बढाइसकेको जिकिर गर्नुभयो । उहाँले कोषबाट हुने कामले यस क्षेत्रमा गुणात्मक फड्को मार्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक नवप्रवद्र्धनको निम्ति भनेर हाम्रो पुँजीगत बजेटको १ प्रतिशत छुट्याउन लागेको बताउनु भयो । उहाँले युवाहरुलाई देशभित्र आशा जगाउन र अर्थतन्त्रमा गुणात्मक सुधार गर्न पनि कोषले भुमिका खेल्ने बताउनु भयो । उहाँले सञ्चार तथा सूचना प्रविधिको विकास, बिस्तार र प्रयोगबाट नै आर्थिक, सामाजिक रुपान्तरण गर्न सकिन्छ भन्ने सरकारको दृढ विश्वास रहेको बताउनु भयो । उहाँले सूचना प्रविधिको विकास, बिस्तार र सुरक्षित प्रयोगलाई सुनिश्चित गर्न आवश्यक नीतिगत तथा कानूनी व्यवस्थाका लागि प्रतिवद्ध रहेको बताउनु भयो । उहाँले सूचना तथा सञ्चार प्रविधि नीतिको परिमार्जन र सूचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षा सम्बन्धी कानून निर्माणको प्रक्रियामा रहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले दिनानुदिन बढ्दै गइरहेको साइबर अपराध सम्बन्धी घटनाहरु, संवेदनशील प्रणालीमाथिको अनाधिकृत पहुँच, व्यक्तिगत एवं संस्थागत डाटा दुरुपयोगको विषयलाई नियमन तथा व्यवस्थापन गर्न तथा साइबर सुरक्षाको बढ्दो चुनौतिलाई मध्यनजर गर्दै नीति, कानून र संरचना निर्माण कार्यलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताउनु भयो । राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति, २०८० तर्जुमा गरी कार्यान्वयनको अवस्थामा रहेको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘सञ्चार तथा सूचना प्रविधिको विकास, बिस्तार र प्रयोगबाट नै आर्थिक, सामाजिक रुपान्तरण गर्न सकिन्छ भन्ने सरकारको दृढ विश्वास रहेको छ । सोहीअनुरुप नै डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क २०७६ लाई पुनरावलोकनसहित कार्यान्वयनमा लगाउने रणनीति सरकारले लिएको छ । सूचना प्रविधिको विकास, बिस्तार र सुरक्षित प्रयोगलाई सुनिश्चित गर्न आवश्यक नीतिगत तथा कानूनी व्यवस्थाका लागि पनि हामी प्रतिवद्ध छाँै । सूचना तथा सञ्चार प्रविधि नीतिको परिमार्जन र सूचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षा सम्बन्धी कानून निर्माणको प्रक्रियामा छ । दिनानुदिन बढ्दै गइरहेको साइबर अपराध सम्बन्धी घटनाहरु, संवेदनशील प्रणालीमाथिको अनाधिकृत पहुँच, व्यक्तिगत एवं संस्थागत डाटा दुरुपयोगको विषयलाई नियमन तथा व्यवस्थापन गर्न तथा साइबर सुरक्षाको बढ्दो चुनौतिलाई मध्यनजर गर्दै नीति, कानून र संरचना निर्माण कार्यलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । यसका लागि राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति २०८० तर्जुमा गरी कार्यान्वयनको अवस्थामा छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिको विकास, बिस्तार र प्रयोगबाट नै आर्थिक, सामाजिक रुपान्तरण गर्न सकिन्छ । त्यसका लागि उहाँले नेपाल सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा नव प्रवद्र्धन कोष स्थापना गर्ने र सोका निम्ति आवश्यक कानून तर्जुमा गर्ने गृहकार्य अगाडि बढाइसकेको छ । मलाई विश्वास छ, यो कोष र यसबाट हुने कामले यस क्षेत्रमा गुणात्मक फड्को मार्नेछ । सायद नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक नवप्रवद्र्धनको निम्ति भनेर हाम्रो पुँजीगत बजेटको १ प्रतिशत छुट्याइनेछ । यसले युवाहरुलाई देशभित्र आशा जगाउन र अर्थतन्त्रमा गुणात्मक सुधार गर्न सकिन्छ ।’ 

प्रधानमन्त्री दाहालले आगामी बजेटमा देशभित्रै केही गर्ने युवाहरुका निम्ति सुवर्ण अवसर सिर्जना हुने बताउनु भयो । स्टार्टअप कार्यक्रमलाई एकीकृत गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सरकार गम्भीर रहेको बताउनु भयो ।