काठमाडौं– सरकारले लगानी सम्मेलनको तयारी गरिरहेका बेला विदेशी लगानीकर्ताको रुचि बढेको छ । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा करिब सवा २२ अर्ब वैदेशिक लगानी प्रतिवद्धता प्राप्त भएको छ ।
उद्योग विभागका अनुसार पुसमा मात्र ४ अर्ब ८५ करोडका २० वटा औद्योगिक परियोजना स्वीकृत भएका छन् । आवको आधा समयमा लगानी प्रतिवद्धता गत वर्षको भन्दा ५ अर्ब ३ करोड बढी आएको छ । यो २९ प्रतिशत बढी हो । गत आव २०७९–८० को पुससम्म प्रस्तावित विदेशी लगानी १७ अर्ब ३० करोड रहेकोमा यो पुससम्म २२ अर्ब ३३ करोड पुगेको छ । आव २०७८–७९ को पुससम्म ३० अर्ब ५६ करोडको प्रतिवद्धता आएको थियो ।
विभागकी सूचना अधिकारी रमिला भण्डारीका अनुसार यो वर्षको पुसमा दर्ता भएका उद्योगमा पनि साना उद्योगकै बाहुल्य छ । पुसमा १९ वटा साना उद्योगको लगानी स्वीकृत भएकोमा ठूलो उद्योग एउटामात्रै छ । मध्यम स्तरका उद्योगको संख्या शून्य छ ।
पुस मसान्तसम्म सेवामूलक, पर्यटन र उत्पादनमूलक उद्योग बढी दर्ता भएको तथ्यांक छ । हालसम्म उद्योग विभागमार्फत ४ खर्ब ३६ अर्ब लगानी स्वीकृत भएको छ । यसबाट २ लाख ९९ हजार ९६१ रोजगारी सिर्जना हुने उल्लेख छ ।
गत आर्थिक वर्षमा उद्योग दर्ता बढे पनि लगानी प्रतिवद्धता भने घटेको थियो । आव २०७९–८० मा ३२७ वटा उद्योग दर्ता भएका थिए भने ती उद्योगमा ३३ अर्ब ३९ करोड लगानी प्रतिवद्धता प्राप्त भएको थियो । अघिल्लो वर्ष २०७८–७९ मा ३०८ वटा उद्योग दर्ता हुँदा ५४ अर्ब १५ करोडको प्रतिवद्धता प्राप्त भएको थियो ।
सरकारले गत आवमा वैदेशिक लगानीको न्यूनतम सीमा घटाएर दुई करोडमा सीमित गरेका कारण उद्योग दर्ताको संख्या भने निरन्तर बढ्दै गएको छ । सरकारले विदेशी लगानीका लागि अधिकतम प्रयास गरिरहे पनि उद्योग विभागले गरेको अध्ययनअनुसार प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्रिन नसक्नुमा नीतिगत कमजोरी मुख्य कारण रहेको देखिएको छ । विदेशी लगानी भित्र्याउने मूल ढोका मानिएको विभागले गरेको उक्त अध्ययनले ‘विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५’ कार्यान्वयनका क्रममा नीतिगत र व्यावहारिक समस्या रहेका कारण लगानीकर्ता आकर्षित हुन नसकेको देखाएको हो ।
विभागको अध्ययनले ऐन कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका मुख्य २४ समस्यालाई बुँदागत रुपमा प्रस्तुत गरेको छ । जसमा विदेशी लगानी भएका कम्पनीको एकल उद्देश्य हुनुपर्ने वा नपर्ने सम्बन्धमा अस्पष्टता रहेको तथा एउटै कम्पनीका फरक–फरक उद्योग दर्ता गर्ने सम्बन्धमा पनि स्पष्टता नभएको उल्लेख गरिएको छ । यस्तै, ऐनमा भएको प्रविधि हस्तान्तरणको परिभाषामा विरोधाभाष छ । विद्यमान ऐनबमोजिम विदेशबाट हुने सेवा खरिद पनि प्रविधि हस्तान्तरण अन्तर्गत नै पर्ने देखिएकोले कार्यान्वयनमा जटिलता रहेको जनाइएको छ ।
अध्ययनले कम्पनी खारेजी वा लिक्विडेसनका लागि राष्ट्र बैंकको लेखांकन आवश्यक पर्ने वा नपर्ने सम्बन्धमा द्विविधा रहेको समस्या औंल्याएको छ । यद्यपि, ऐनको व्यवस्थाअनुसार उद्योग वा कम्पनी खारेजी वा लिक्विडेसनमा गएकोमा खारेजी वा लिक्विडेसनपछि सम्पूर्ण दायित्व चुक्ता गरी बाँकी हुन आउने रकम फिर्ता लैजान पाउने व्यवस्था छ ।
