पूर्वअर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले नेपालले भूराजनीतिक साहायताको आधारमा वैदेशिक अनुदान र सहयोग लिने गरेको बताउनुभएको छ ।
शुक्रवार वैदेशिक सहयोगको प्रभावकारीता आधारित डा.डिल्लीराज खनालद्वारा लिखित पुस्तक विमोचन कार्यक्रममा बोल्दै पूर्वअर्थमन्त्री डा.खतिवडाले आर्थिक विकासको लागि भन्दा पनि नेपालले भूराजनीतिक साहायताको आधारमा वैदेशिक अनुदान र सहयोग लिने गरेको बताउनुभएको हो । उहाँले वैदेशिक सहयोगमा राजनीतिक अर्थतन्त्रका कुराहरु जोडिने गरेको बताउनु भयो । भूराजनीतिक र विश्व अर्थतन्त्रमा पावरको हिसावले नसोचेको भए अमेरिकी परियोजना एमसीसी विगतमा ल्याउन लागिएको थियो भन्ने कथा मात्रै सुनिने तर कार्यान्वयनमा आउने अवस्था नभएको उहाँको भनाई थियो । डा.खतिवडाले भूराजनीतिक र विश्व अर्थतन्त्रमा अमेरिका बलियो भएकाले नै एमसीसी परियोजना कार्यान्वयनमा ल्याउनुपरेको स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले भूराजनीतिक र विश्वमा अर्थतन्त्रको पावरको हिसावमा नेपालले कुन देशको सहायता लिँदा र नलिँदा कस्तो असरपर्छ भन्ने विषयमा तुलना गर्न आवश्यक हुने बताउनु भयो । उहाँले नेपालमा कतिपय योजनाहरु सरकारको खुशीले भन्दा पनि शक्ति सन्तुलनको रुपमा लिइरहेको दाबी गर्नुभयो । पूर्वअर्थमन्त्री खतिवडाले अर्थतन्त्रमा विश्वको पावर मुलुकको परियोजना नभए देश नचल्ने भन्ने अवस्था नभएको भन्दै अमेरिकाको एमसीसी अगाडि बढाउँछौं भने चीनको बिआरआई परियोजना पनि नेपालले अगाडि बढाउनुपर्ने आफ्नो धारणा रहेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले वैदेशिक सहायता स्वीकार गर्दा भूराजनीतिक सन्तुलन नेपालको लागि जरुरी रहेको बताउनु भयो । उहाँले नेपाल कुनै पनि देशको सहायता लिनुहुन्न भन्ने अवस्थामा अहिले नपुगेको पनि उल्लेख गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो,‘वैदेशिक साहयताका केही राजनीतिक अर्थतन्त्रका कुरा छन् । हामीले चाहेर पनि भूराजनीतिको आधारबाट साहायतालाई लिन्छौं । विशुद्ध आर्थिक फण्डामेन्टलको आधारमा होइन । यदि भूराजनितिक र ग्लोवल अर्थतन्त्रको पावरको हिसावले नसोच्ने हो भने एमसीसी भन्ने परियोजना विगतमा लगाउन लागिएको थियो अरे भनेर कथा सुन्नु हुने थियो । त्यो वास्तविकता हो । दुई वटा छिमेकी मुलुकहरुले नेपाललाई पैसा दिन्छौं तर हामी नै खर्च गर्छौं । भन्दा तेस्रो मुलुकले पनि मलाई गर्न दिनु भन्छ । हामीले त्यस्तो बेलामा भूराजनीतिक कन्सिडरनेशन र ग्लोवल पावर व्यालेन्सको हिसावमा कसको साहायता लिँदा र नलिँदा के असर पर्छ । भन्ने कुरा तुलना गरेर हुर्नुपर्छ । यो महत्वपूर्ण छ । नेपालमा कतिपय योजनाहरु हाम्रो खुशीले मात्रै लिइरहेका छैनौं । शक्ति सन्तुलनको रुपमा लिइरहेका छौं । त्यो योजना नभए देश चल्दैन भन्ने होइन । हामीले भनि रहेका छौं । अमेरिकाको एमसीसी अगाडि बढाउँछौं भने किन चीनको बिआरआई अगाडि नबढाउने म भनि रहेको छु । किनकी यो हाम्रो भूराजनीतिक वास्तविकता हो । त्यसैले भूराजनीतिक सन्तुलन नेपालको लागि जरुरी छ । कुनैपनि देशको साहायता लिनुहुन्न भन्ने अवस्थामा पुगेका छैनौं । अब १५ वर्षसम्म ५ देखि ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि गर्दा अनुदान लिँदैनौं भन्ने अवस्थामा पुगौंला । अति अल्पविकसित देशबाट विकासोन्मुख देशमा स्तर उन्नती भएपछि अनुदान त्यसै पनि हट्दै जान्छ । हामीले अनुदान नलिने अवस्थामा पुग्नको लागि आन्तरिक राजश्व बलियो भएर जानुपर्छ । त्यसको लागि आर्थिक वृद्धि आवश्यक छ । दातृ निकायहरुको प्रतिष्पर्धा पनि बुझ्नुपर्छ । त्यहाँ पनि प्रतिष्पर्धा छ । त्यो प्रतिष्पर्धाले नेपाललाई कहिले काहीँ अफ्ठ्यारो पार्छ ।’
उहाँले अबको १५ वर्षसम्म ५ देखि ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि गर्दा अनुदान लिँदैनौं भन्ने अवस्थामा पुग्न सकिने दाबी गर्नुभयो । उहाँले अल्पविकसित देशबाट विकासोन्मुख देशमा स्तर उन्नती भएपछि अनुदान हट्दै जाने अवस्था रहेको भन्दै अनुदान नलिने अवस्थामा पुग्नको लागि मुलुकको आन्तरिक राजश्व बलियो बनाउन आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।
