नेपालको आर्थिक विकासका लागि वैदेशिक सहायता महत्वपूर्ण छ । त्यसैले वार्षिक आयव्ययको आकार तय गर्दा आम्दानीको स्रोतको रूपमा विदेशी सहायता शीर्षक तयार गरिएको हुन्छ । जसबाट के प्रस्ट हुन्छ भने मुलुकको अर्थतन्त्रलाई निरन्तरता दिन वैदेशिक सहायता अपरिहार्य छ । अझ बजेट निर्माणका क्रममा वैदेशिक सहायताको स्रोत उल्लेख नगरेमा बजेट अपुग हुने निश्चितजस्तै छ ।
अहिलेसम्म नेपालमा आएको वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धता, निकासा र खर्चलाई सार्वजनिक गर्ने क्रममा यसको आकार निकै ठूलो रहेको सरकारी तथ्यांकले देखाउँछ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार वैदेशिक सहायतामा सञ्चालन भएका योजना तथा आयोजनाका लागि आवश्यक प्रतिबद्धता, निकासा र खर्च अर्बौँमा हुन्छ । अर्थ मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुसार हालसम्म मुलुकमा वैदेशिक सहायतामा सञ्चालन भएका योजनाका लागि विभिन्न मुलुक र दातृ निकायबाट ३२ खर्ब ८४ अर्ब ९५ करोड ९४ लाख रुपैयाँबराबरको प्रतिबद्धता आएको देखिन्छ । जसमा १५ खर्ब ५७ अर्ब एक करोड ७६ लाख रुपैयाँ निकासा तथा वितरण भइसकेको छ भने एक खर्ब ३१ अर्ब ६४ करोड ९९ लाख रुपैयाँ खर्च गरिएको छ । वैदेशिक सहायतामा हालसम्म एक हजार दुई सय ४५ आयोजना सञ्चालन भएको देखिन्छ ।
अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता धनिराम शर्माका अनुसार मन्त्रालयको प्रणालीमा समावेश भएका आयोजनाहरूको संख्या एक हजार दुई सय ४५ छ । रकम प्रतिबद्धता, निकासा र खर्च भने विभिन्न क्षेत्रका योजनाका लागि भएको उनले बताए । स्वास्थ्य, ऊर्जा, शिक्षा, स्थानीय विकास, सडक विकास, पुनर्निर्माण, कृषि, विद्युत्, शिक्षा, वन तथा वातावरण, गृह प्रशासन, सामान्य प्रशासनलगायतका विभिन्न क्षेत्रका योजनामा प्राप्त रकम उपयोग गरिने प्रवक्ता शर्माले बताए ।
विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम (एसएसआरपी)को लागि वैदेशिक सहायतास्वरूप ९७ करोड ८४ लाख ४० हजार छ सय २७ अमेरिकी डलर प्रतिबद्धता आएको थियो । हालसम्म उक्त कार्यक्रमको लागि ८९ करोड १८ लाख २२ हजार एक सय ८५ अमेरिकी डलर निकासा र एक करोड दुई लाख ६७ हजार ३२ अमेरिकी डलर खर्च गरिएको छ । सन् २००९ देखि २०१५ सम्म सञ्चालन गर्ने भनिएको सो योजनाको लागि वैदेशिक सहायता प्रदान गर्ने संस्थाहरूमा एसियाली विकास बैंक, युरोपियन युनियन, अष्ट्रेलिया, संयुक्त राष्ट्र संघ, विश्व बैंकलगायत छन् । यसरी वैदेशिक सहायतामा सञ्चालन भएका योजनाहरूमा २०७२ वैशाख १२ को भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण, तनहुँ जलविद्युत् आयोजना, सडक सुधार आयोजना, गरिबी निवारणलगायतका सयौँ योजनाहरू छन् । यसरी वैदेशिक सहायताको विभिन्न योजना सञ्चालन तथा सम्पन्न गर्नका लागि सन् २०१० देखि २०२३ सम्म दुई अर्ब १४ करोड पाँच लाख अमेरिकी डलर वितरण गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सन् २०२२ र २३ को लागि वैदेशिक सहयाता प्रतिबद्धता तीन खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी छ भने निकासा रकम दुई खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँ हाराहारी छ । वैदेशिक सहायताबाट मुलुकले के–कस्तो लाभ लिइरहेको छ भन्नेबारे अहिलेसम्म सरकारी निकायबाट कुनै अध्ययन भएको देखिँदैन । बजेटको महत्वपूर्ण हिस्सा बनेको वैदेशिक सहयाताको उपयोग गर्नु आवश्यक छ ।
अर्थतन्त्र मन्दीमा रहेका बेला वैदेशिक सहयाताको सही सदुपयोग गरी अर्थतन्त्रलाई सही बाटोमा ल्याउन प्रयोग हुनुपर्ने सरोकारावालाले बताउँदै आएका छन् । अनुदान र वैदेशिक सहयाता लिएर विकास सूचकांक देखाउन सरकारको गलत प्रवृत्ति भने हावी रहेको र आन्तरिक स्रोतको उपयोग गर्नबाट सरकार निरन्तर चुकिरहेको देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा वैदेशिक सहायताको सदुपयोग बढाउनुपर्ने अर्थशास्त्रीहरू बताउँछन् ।
विभिन्न मुलुक र संस्थामार्फत आएको वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धता तोकिएका योजनामा खर्च गर्ने परिपाटी छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता शर्माले वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धता, निकासा र खर्च लामो समयदेखिको निरन्तरको प्रक्रिया रहेकोले देशको विकासमा सहयोग पु¥याउँदै आएको बताए । चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा वैदेशिक सहायताबाट ४९ अर्ब ९४ करोड ३० लाख रुपैयाँ स्रोत जुटाउने सरकारी लक्ष्य छ ।
नेपालमा एसियाली विकास बैंक, विश्व बैंक, संयुक्त राष्ट्र संघ, दक्षिण एसियाली सहयोग संगठन (सार्क), अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, युरोपियन युनियन, अमेरिका, क्यानडा, जर्मनी, अष्ट्रेलिया, जापान, कोरिया, साउदी अरेबिया, चीन, भारतलगायतका मुलुकबाट वैदेशिक सहायात प्राप्त हुनेगरेको छ । जसबाट शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सरसफाइ, आवास, विद्यालय भवन, सडकलगायतका क्षेत्र सुधारमा खर्च भइरहेको छ ।
