नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले बजेटमा आर्थिक रुपान्तरणका लागि निजी क्षेत्र प्रवद्र्धन विशेष योजना ल्याउनुपर्ने बताउनु भएको छ ।

बुधवार महासंघले आयोजना गरेको प्रि– बजेटका विषयमा अर्थमन्त्रीसँगको छलफलमा बोल्दै अध्यक्ष ढकालले यस्तो माग गर्नुभएको हो । अध्यक्ष ढकालले निजी क्षेत्र बजेटको केन्द्रबिन्दुमा हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले सरकारले आर्थिक रुपान्तरणका लागि निजी क्षेत्र प्रवद्र्धन विशेष योजना ल्याउनु नयाँ चरणको आर्थिक सुधार अभियानको रुपमा हेर्ने बताउनु भयो । उहाँले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट आकार बढाउन नहुने सुझाव दिनुभयो । उहाँले सरकारलाई बजेटको आकार बढाउँदा राजश्व र आन्तरिक ऋण बढाउनुपर्ने चाप पर्ने उल्लेख गर्नुभयो । अध्यक्ष ढकालले राजश्व र आन्तरिक ऋणमा चाप हुँदा निजी क्षेत्र हतोत्साही हुने र ऋण दायित्व बढ्न जाने बताउनु भयो । उहाँले राजश्व र खर्चको अनुमान गत वर्षको बजेटमा नभइ वास्तविक खर्चको बढिमा १० प्रतिशत बढाइ खर्च र राजश्व अनुमान गर्नु उपयुक्त हुने सुझाव दिनुभयो । उहाँले वित्तीय र मौद्रिक नीतिमार्पmत लगानी बढाउन सुधारको नीति आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो । अध्यक्ष ढकालले लगानी आकर्षित गरि उत्पादनमूलक उद्योगहरूको प्रतिष्पर्धात्मक क्षमता बढाउनु अर्को चुनौति रहेको भन्दै उत्पादनमुलक उद्योगको क्षमता बिस्तार गर्न सबै चक्रमा बजेटले हस्तक्षेपकारी सहुलियत र सहयोग गर्न आवश्यक देखिएको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले  उद्यमशीलता नीति बनाइ उद्यमी नेपाली कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सुझाव दिनुभयो । उहाँले उत्पादन, आयात प्रतिस्थापन र निर्यातको आधारमा सहुलियत दिइने उत्पादनमा आधारित सहुलियत कार्यक्रम पाँच वर्ष सञ्चालन गर्नु पर्नेमाग गर्नुभयो । उहाँले मंगलवार आएको नीति तथा कार्यक्रमले निजी क्षेत्रद्धारा प्रवद्र्धन हुने लगानी कम्पनीलाई प्रवद्र्धन गर्ने विषय समेटिएकाले निज क्षेत्र खुशी रहेको बताउनु भयो । उहाँले अर्थतन्त्र र निजी क्षेत्रका मुलभुत समस्या सम्बोधन गरि दिगो र उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न बजेटले रुपान्तरणकारी भुमिका निर्वाह गर्नुपर्ने माग निजी क्षेत्रको रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो,‘हिजोमात्रै आएको नीति तथा कार्यक्रमले निजी क्षेत्रद्वारा प्रवद्र्धन हुने लगानी कम्पनीलाई प्रवद्र्धन गरिने भनिएको छ । यी लगायत हाम्रा सुझाव समेटिएकोमा हामी खुशी छौँ । तर अहिलेका मुलभुत समस्या सम्बोधन गरि दिगो र उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न बजेटले रुपान्तरणकारी भुमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हाम्रो माग छ ।

निजी क्षेत्र त्यसको केन्द्रबिन्दुमा हुनुपर्छ । त्यसलाई हामीले नयाँ चरणको आर्थिक सुधार अभियान भनेका छांै । आर्थिक रुपान्तरणका लागि निजी क्षेत्र प्रवद्र्धन विशेष योजनामार्पmत सुधार थालिनुपर्छ । यसपटक बजेटको आकार नबढाउन हाम्रो सुझाव छ । बजेटको आकार बढाउँदा राजश्व र आन्तरिक ऋण बढाउनुपर्ने चाप सरकारमा पर्नेछ । जसले निजी क्षेत्र हतोत्साही हुने र ऋण दायित्व बढ्न जाने हुँदा यसमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने हाम्रो आग्रह हो । राजश्व र खर्चको अनुमान गत बर्षको बजेटमा नभइ वास्तविक खर्चको बढिमा १० प्रतिशत बढाइ खर्च र राजश्व अनुमान गर्नु उपयुक्त हुन्छ । वित्तीय र मौद्रिक नीतिमार्पmत लगानी बढाउन सुधारको नीति आवश्यक छ । लगानी आकर्षित गरि उत्पादनमूलक उद्योगहरूको प्रतिष्पर्धात्मक क्षमता बढाउनु अर्को चुनौति हो । उत्पादनमुलक उद्योगको क्षमता बिस्तार गर्न सबै चक्रमा बजेटले हस्तक्षेपकारी सहुलियत र सहयोग गर्नु आवश्यक छ । उद्यमशीलता नीति बनाइ उद्यमी नेपाली कार्यक्रम अन्तर्गत निम्न योजना सञ्चालन गर्नुपर्छ । उत्पादन, आयात प्रतिस्थापन र निर्यातको आधारमा सहुलियत दिइने उत्पादनमा आधारित सहुलियत कार्यक्रम पाँच वर्ष संचालन गर्नु पर्नेछ । छुट्टै कार्यविधि बनाएर कार्यान्वयन गर्न सकिने यस कार्यक्रममा हाललाई उच्च मुल्य अभिवृद्धि भएका उत्पादनमुलक क्षेत्र समेटि, सूचि बढाउँदै लैजानुपर्नेछ । भारतमा १४ वटा उत्पादनमूलक क्षेत्र समेटि कार्यान्वयनमा आएको यस्तै खाले कार्यक्रममा एक वर्षमै पाँच गुणा थप लगानी भएको छ ।’

उहाँले बजेटले मौद्रिक नीतिको पनि दिशा निर्देश गर्ने हुँदा वित्तीय क्षेत्रमा रहेको अधिक तरलता निजी क्षेत्रमा प्रवाह हुने नीति ल्याउनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्न कर्जा प्रवाह र उठाउने नीतिमा सुधार आवश्यक रहेको बताउनु भयो । पुनः संरचना र पुनःतालिकीकरण लगायत चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धि व्यवस्था बैंक र ऋणी दुवैले आपसी सहमतिमा गर्नसक्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने सुझाव दिनुभयो । महासंघले नेपालमा उद्यमशीलताको भविष्य सुनिश्चित गर्न लघु, घरेलु एवं साना उद्यमीको स्थापना सञ्चालन र वहिर्गन सहज बनाउन सानालाई सहुलियत कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु माग गरेको छ । लघु घरेलु साना एवं मझौला उद्यमीले हाल पाँच भन्दा बढी स्थानमा दर्तामात्रै गर्नुपरेकाले एकै ठाउँमा दर्ता हुनेगरि स्थानिय तहलाई अधिकार दिनुपर्ने महासंघको भनाई छ । प्रविधिबाट समृद्धि कार्यक्रम अन्तर्गत सेवा व्यापार बिस्तार र अन्य उद्योग व्यवसायको प्रमुख उत्प्रेरकका रुपमा बिकास गर्नु आवश्यक रहेको बताउनु भयो । सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित निर्यातमुखी फर्म कम्पनीहरूलाई पाँच बर्षसम्म एक प्रतिशतमात्रै आयकर लाग्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।