लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चालु आवको पहिलो चौमासिकसम्म ७ प्रतिशत पनि पुँजीगत बजेट खर्च गर्न सकेको छैन । चालु आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को चार महिनाको अवधिमा विकास बजेट साढे ६ प्रतिशतमात्रै खर्च गरेको हो । चालु आर्थिक वर्षको कात्तिक मसान्तसम्म ६.५९ प्रतिशत पुँजीगत बजेट खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय राप्ती उपत्यका देउखुरीले जनाएको छ ।

पुँजीगततर्फ २३ अर्ब २५ करोड ६९ लाख बजेट रहेकोमा एक अर्ब ५३ करोड १९ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । कात्तिक मसान्तसम्म पहिलो चौमासिकमा चालुतर्फ १४.३१ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । चालुतर्फ १७ अर्ब २२ करोड २७ लाख ९९ हजार बजेट रहेकोमा दुई अर्ब ४६ करोड ४८ लाख खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारको चालु र पुँजीगततर्फको खर्च ९.८७ प्रतिशत भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।

प्रदेश सरकारको चालु आर्थिक वर्षका लागि ४० अर्ब ४७ करोड ९७ लाखको बजेट रहेको छ । प्रदेश सरकारको चालु आवको बजेट गत आवको भन्दा दुई अर्ब १६ करोड कम छ । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकसम्म तीन अर्ब ९९ करोड ६७ लाख ५१ हजार खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जानकारी दिएको छ । कार्यालयले दिएको जानकारी अनुसार प्रदेश सभाको जम्मा १७.१३ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । जसमध्ये चालुतर्फ १९.४३ र पुँजीगततर्फ ८.६२ प्रतिशत खर्च भएको छ ।

प्रदेश लोक सेवा आयोगको जम्मा १४.०१ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ १५.६६ र पुँजीगततर्फ ०.३७ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । प्रदेश योजना आयोगको जम्मा १०.६८ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ १४.३३ प्रतिशत खर्च भएको छ भने पुँजीगततर्फ १.११ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । अर्थ विविधतर्फको कुनै पनि बजेट खर्च भएको छैन । स्थानीय तह निकासातर्फ चालु शीर्षकअन्तर्गत १९.४६ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । स्थानीय तहमा जाने बजेट चालु शीर्षकअन्तर्गत जाने गरेको छ । जुन चालु तथा पुँजीगतमा खर्च हुन्छ ।

यसैगरी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको जम्मा ४.२९ प्रतिशत खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ ४.४५ प्रतिशत भएको छ भने पुँजीगततर्फ खर्च हुन सकेको छैन । अर्थ मन्त्रालयको जम्मा ११.८० प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ ११.९९ प्रतिशत र पूँजीगततर्फ ९.४९ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । उद्योग पर्यटन तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयको जम्मा १०.४० प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ ।

जसमा चालुतर्फ १५ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ०.९९ प्रतिशत खर्च भएको छ । त्यसैगरी कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको जम्मा ११.१३ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ ११.६४ र पुँजीगततर्फ ६.२३ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । गृह मन्त्रालयको जम्मा २९.३८ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ ३४.२० प्रतिशत र पुँजीगत २३.९९ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयको जम्मा १३.३६ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ ।

जसमा चालुतर्फ २०.२६ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ३.९५ प्रतिशत बजेट खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको जम्मा ५.३१ प्रतिशत खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ २३.१३ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ४.६९ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । यसैैगरी खानेपानी ग्रामीण तथा सहरी विकास मन्त्रालयको जम्मा १२.६३ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ ।

जसमा चालुतर्फ २०.५६ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ १२.३० प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयको जम्मा ८.५० प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ ९.०७ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ४.९० प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । त्यस्तै स्वास्थ्य मन्त्रालयको जम्मा बजेट खर्च १२.५६ प्रतिशत भएको छ । जसमा चालुतर्फ १७.४३ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ३.२८ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ ।Karobar