उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदार भण्डारीले नुन, चिनी र मलखादको सहज आपूर्तिका लागि सरकारले ठोस योजना बनाउने बताउनुभएको छ ।

सोमवार प्रनिधिनि सभा अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री भण्डारीले नुन, चिनी र मलखाँदको सहज आपूर्तिका लागि सरकारले ठोस योजना बनाउने बताउनुभएको हो । उहाँले कृतिम अभाव र मूल्यवृद्धिलाई नियन्त्रण गर्न पनि सरकारले योजना बनाउने बताउनु भयो । उहाँले अन्य विभिन्न वस्तुहरुको आपूर्ति गर्दा भन्सारमा असहजतालाई अन्त्य गर्न कुटनीतिक रुपमा सहजीकरण गर्ने पनि बताउनु भयो । उहाँले आगामी दिनमा चाडपर्वमा चिनीको अभाव हुन नदिन सरकारले ध्यान केन्द्रित गरेको बताउनु भयो ।

उहाँले सरकारले खाद्य क्षेत्रमा दिने गरेको अनुदानको परिणामले सन्तुष्ट हुने ठाउँ नरहेको भन्दै आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा यस सम्बन्धमा नयाँ नीति तय गर्ने बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो – ‘चिनीको अभाव विशेषगरी चाडपर्वमा देखिने । खपत बढी हुने कारणले उत्पादन बढाउनुपर्ने । आयात बढाउनुपर्ने रह्यो । आगामी दिनहरुमा त्यसलाई केन्द्र भागमा राखेर हामीले अभाव महशुस हुन नदिने । या कृतिम अभाव होला । आपूर्तिलाई सहजता गर्नेकुरा होला । यो कुरा मन्त्रालयको उच्च प्राथमिकतामा छ । नेपालको उद्योग क्षेत्रलाई प्रमोशन गर्न पनि केही नीतिगत रुपमा सरकारले निर्णय गर्नुपर्ने भयो । हाम्रो योजना बनाउँदा तथ्यांकमा आधारित भएर बनाउनुपर्ने हुन्छ । कृषि मन्त्रालयको तथ्यांकले चिनीको उत्पादन वृद्धि भएको छ । त्यसैले हामीले आयात गर्नुपर्नेमा केही कटौती हुनसक्छ, नेपाली उद्योगलाई प्रमोसन गरौँ भन्ने खालको आइसकेपछि हामीले त्यसलाई थोरै घटाएको स्थिति देखिन्छ । नेपाली उद्योगले उत्पादन गर्ने एकतिहाई देखियो । तर आपूर्ति गर्नेकुरा त्यो भन्दा दुई गुणा बढी देखियो । त्यसैले यो तथ्यांकलाई हेरेर पनि हामीले सहज गर्छौ । चिनीको आयात छिमेकी मुलुक भारतबाट गर्छौ । त्यसको पनि कार्ययोजना बनाइरहेका छौँ । झन्डै ३० अर्ब अनुदान खाद्य क्षेत्रमा सरकारले दिएको छ । उत्पादन वृद्धि गर्ने कुरामा, अनुदानको सही प्रयोग हुन सकेन । परिणामले सन्तुष्टि दिएन । आगामी बजेटमा केही नयाँ तय गर्छौं । नुन, चिनी र मलखादको सहज आपूर्तिका लागि सरकारले ठोस योजना बनाउने कुराको विश्वास दिलाउँछु । अन्य आपूर्तिमा हुने असहजतालाई पनि थप कुटनीतिक रुपमा सहजीकरण गर्ने कुरामा थप जिम्मेवार हुनेछौँ । कृतिम अभाव, गुणस्तरियतामाथिको प्रश्न र मुल्यवृद्धिलाई नियन्त्रण गर्ने कुरामा सरकारले ठोस योजना र आवश्यक पहलकदमी गर्ने कुराको आश्वस्त पार्न चाहन्छु ।’

बैठकमा बोल्दै साल्ट ट्रेडिङ्ग कर्पोरेशन लिमिटेडकि प्रमुख कार्यकारी अधिकृत उर्मिला श्रेष्ठले आ.व. २०८०÷०८१ मा १६ करोड रुपैयाँ बजेट स्वीकृत भएको भन्दै त्यति रकमले नुनको ढुवानी गर्न समस्या भएको बताउनु भयो । उहाँले विगतमै १८ करोड ५० लाख रुपैयाँसम्म छुट्याइने गरेकोमा अहिले भने घटाइएको भन्दै यसतर्फ समितिको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो । उहाँले ११ महिनासम्मका लागि नुनको मौज्दात रहने गरेको पनि बताउनु भयो । उहाँले ८ वर्षदेखि नुनको मूल्य समायोजन हुन नसकेका कारण कर्पोरेशनलाई ठूलो आर्थिक व्ययभार परिरहेको भन्दै नुनको मूल्य समायोजन गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।

उहाँले नेपाल सरकारले अनुदान रहने रासायनिक मलको आयातमा ५ प्रतिशत भुक्तानी करको व्यवस्थाले गर्दा आपूर्तिकर्तासँग हिसाव मिलानमा कठिनाई तथा विवाद आउने गरेको बताउनु भयो ।